केन्द्रीय सरकार ने आज अग्निवीरों (सेना के जवानों) की सेवा अवधि को मौजूदा 20 साल से बढ़ाकर 25 साल करने का प्रस्ताव पेश किया। इस पहल का उद्देश्य अनुभवी कर्मियों को लंबे समय तक रखकर सेना की कार्यक्षमता और तत्परता को बढ़ाना है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घोषणा पर कहा, "सेना की शक्ति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है। सेवा अवधि में इस वृद्धि से हम अनुभवी कर्मियों को आगे भी रख पाएँगे और हमारी सेना पहले से भी अधिक मजबूत होगी।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस कदम से भर्ती की लागत में कमी आएगी और युवा वर्ग को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे।

पर्याप्पत प्रतिक्रिया के बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए पूछा, "सेवा अवधि बढ़ाने के साथ-साथ हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों को बीमा कवरेज कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?" उन्होंने यह भी कहा कि बीमा योजना में स्पष्टता न होने से परिवारों को भविष्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

विपक्षी दलों ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी-अपनी राय व्यक्त की। कांग्रेस ने कहा कि सेवा अवधि बढ़ाने से पहले बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आवश्यक है, जबकि भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने का कदम बताया।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस विस्तार के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाएगा, जिसमें बीमा प्रीमियम, पेंशन सुधार और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त निधि शामिल होगी। सरकार ने कहा कि नई नीति के तहत सभी अग्निवीरों को कम से कम 15 लाख रुपये की वार्षिक बीमा कवरेज दी जाएगी।

अंत में, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव को संसद में बहस के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि पारित हुआ तो 1 जुलाई से लागू होगा। सभी संबंधित हितधारकों को इस परिवर्तन के प्रभावों को समझाने के लिए विस्तृत परामर्श किया जाएगा।