अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ग्रीनलैंड की रक्षा को लेकर 27 अप्रैल 1951 के मूल समझौते में संशोधन और विस्तार करने हेतु एक नया सुरक्षा समझौता किया है।

इस दस्तावेज़ में दोनों पक्षों ने NATO (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन) के तहत अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को दोहराया है, और यह स्पष्ट किया कि डेनमार्क के माध्यम से ग्रीनलैंड लंबे समय से NATO का हिस्सा रहा है।

समझौते में बताया गया है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक ग्रीनलैंड और उत्तरी अटलांटिक में अरबों डॉलर के निवेश और सैन्य समर्थन किया है, और भविष्य में भी अमेरिकी सेना की भूमिका को अनिवार्य माना गया है। साथ ही अमेरिकी कांसुलर पोस्ट का पुनः उद्घाटन और वैज्ञानिक‑शैक्षिक‑आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी सहमति हुई है।

बदलते वैश्विक परिदृश्य और आर्कटिक में बढ़ती सैन्य गतिविधियों को देखते हुए, सभी पक्षों ने सुरक्षा चुनौतियों को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की धरती पर अमेरिकी सैन्य पहुंच को आवश्यक सीमा तक विस्तारित किया जाना चाहिए, जिसमें 'गोल्डन डोम' डिफेंस सिस्टम की स्थापना शामिल है।

समझौते ने डेनमार्क की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता देते हुए, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ग्रीनलैंड के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार सुनिश्चित किया है। ग्रीनलैंड की स्व‑शासन प्रक्रिया 2009 के स्व‑शासन अधिनियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार निर्धारित है।

पर्यावरणीय संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई है। 1991 के समझौता ज्ञापन और 2004 की संयुक्त घोषणा के आधार पर ग्रीनलैंड की प्राकृतिक धरोहर, पारंपरिक जीवन‑शैली, शिकार‑मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

कुल मिलाकर, यह समझौता सामूहिक रक्षा को सुदृढ़ करते हुए आर्कटिक में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।