अमेरिका ने हाल ही में आईटी उद्योग पर नई सीमाएँ लागू की हैं, जो विदेशी कर्मचारियों के लिए काम करने के नियमों को कड़ा कर रही हैं। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी श्रम बाजार की रक्षा करना है, पर इसके प्रभाव से भारतीय IT कंपनियों को भी झटका लग सकता है।

संसद में हुए एक सत्र में, वेंस, जो एक प्रमुख अमेरिकी IT नीति सलाहकार हैं, ने विदेशी कर्मचारियों को "बंधुआ मजदूर" कहकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह नीति उन कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता पैदा करेगी, जो अक्सर भारत से आते हैं और अमेरिका में प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं।

इस नई नीति के तहत, H‑1B वीज़ा के लिए पात्रता मानदंडों को कड़ा किया गया है और विदेशी कर्मचारियों के लिए कार्यकाल पर सीमा लगाई गई है। इससे भारतीय फर्मों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक प्रतिभा खोजने में कठिनाई हो सकती है।

भारतीय IT कंपनियों के CEOs ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि इस कदम से उनकी वैश्विक डिलीवरी क्षमताएँ प्रभावित हो सकती हैं और लागत बढ़ सकती है। कई कंपनियाँ अब वैकल्पिक समाधानों की तलाश में हैं, जैसे कि रिमोट वर्क मॉडल या स्थानीय प्रतिभा पर अधिक निर्भरता।

विश्लेषकों का मानना है कि इस नीति का दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय IT सेक्टर पर पड़ेगा, विशेषकर AI और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में। इसके बावजूद, भारतीय कंपनियाँ अपने वैश्विक नेटवर्क और मजबूत तकनीकी क्षमताओं के बल पर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं।