नेपाल के कई प्रांतों में लगातार बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। 12 लाख से अधिक लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं और 200 से अधिक गाँव जलमग्न हो चुके हैं।

अमेरिका सहित कुछ प्रमुख देशों ने अपनी मानवीय सहायता योजनाएँ रद्द कर दी हैं, जिससे नेपाल के राहत प्रयासों पर बड़ा दबाव पड़ा है। अमेरिकी सहायता के रद्द होने का मुख्य कारण ट्रम्प प्रशासन द्वारा जारी की गई नई नीतियाँ हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रमों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

ट्रम्प के निर्णय से नेपाल में आपातकालीन सहायता के लिए आवश्यक फंडिंग और उपकरणों की आपूर्ति में देरी हुई है। इसके परिणामस्वरूप, नेपाल सरकार को अपने स्वयं के संसाधनों से राहत कार्य आगे बढ़ाने पड़े हैं।

नेपाल सरकार ने इस स्थिति में तत्काल कदम उठाते हुए राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (NEMA) के माध्यम से स्थानीय स्वयंसेवकों और स्वशासन निकायों से सहायता मांगी है। साथ ही, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों से संपर्क किया है।

प्रधानमंत्री रघुनाथ पाटेल ने कहा, “हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से त्वरित सहायता की आवश्यकता है। अगर समय पर सहायता नहीं मिली तो हमारे लोगों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो सकती है।”

इस बीच, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में जल निकासी के लिए अस्थायी ढांचा तैयार किया गया है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कार्य धीमा चल रहा है। नागरिकों को स्वयं की सुरक्षा के लिए बाढ़-रोधी कदम उठाने की अपील की गई है।