अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने H‑1B वीज़ा पर अमेरिका आने वाले विदेशी टेक एग्जीक्यूटिव्स को "Indentured servants" यानी बंधुआ मजदूर कहा, यह टिप्पणी वीज़ा धोखाधड़ी पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई।

वेंस का आरोप है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को निकालकर उनकी जगह सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000 अमेरिकी वर्कर्स की छंटनी की, जबकि 6,300 H‑1B वीज़ा और लगभग 3,000 ग्रीन कार्ड का उपयोग किया।

भारत के हजारों आईटी प्रोफेशनल H‑1B वीज़ा पर काम कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विदेश मंत्रालय ने इन पेशेवरों को कुशल और मूल्यवान कहा और वेंस की टिप्पणी को "अनुचित और आपत्तिजनक" बताया।

भारत ने इस बयान को "बेहद अपमानजनक" और "बेकार" कहा, खासकर इस समय जब वाशिंगटन ने PERM (परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन) प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया है, जिससे बड़ी टेक कंपनियों की ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप रुक गई।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी शब्दावली भारत के औपनिवेशिक इतिहास की दर्दनाक याद दिलाती है। 19वीं सदी में लाखों भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर के रूप में भेजा गया था, जहाँ वे निश्चित अवधि के लिए बंधे रहकर कठोर परिस्थितियों में काम करते थे।

वेंस ने आठ बड़ी IT कंपनियों—Microsoft, Adobe, Capgemini, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL और Cognizant—को विदेशी बंधुआ मजदूरों की बजाय "बेहतर अमेरिकी कर्मचारियों" को नियुक्त करने की सलाह दी।

भारत ने रेखांकित किया कि भारतीय पेशेवर अमेरिकी रिसर्च, इनोवेशन और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों की टैलेंट आवाजाही दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाती है, न कि केवल विदेशों में अवसर तलाशने वाले भारतीय कामगारों को।

विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यू.एस. के हालिया कदम दोनों देशों के साझा आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और दोनों पक्षों को टैलेंट की स्वतंत्र आवाजाही को प्रोत्साहित करना चाहिए।