हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) प्रक्रिया को चुनौती दी।

एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट में मौजूद त्रुटियों, डुप्लिकेशन और अन्य विसंगतियों को तेज़ी से सुधारना है। चुनाव आयोग ने इसे 2024 के आम चुनावों से पहले लागू करने की योजना बनाई थी, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाया जा सके।

ओवैसी की याचिका का मुख्य तर्क यह है कि एसआईआर प्रक्रिया में पर्याप्त सार्वजनिक सुनवाई और पारदर्शिता नहीं है, जिससे संभावित त्रुटियों और पक्षपात की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को लागू करने से मतदाता अधिकारों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंच सकता है।

इस याचिका में ओवैसी ने यह भी कहा कि एसआईआर के तहत किए जाने वाले सुधारों को मौजूदा वैध मतदाता सूची में बिना उचित जांच के जोड़ा जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

असदुद्दीन ओवैसी ने यह कदम राहुल गांधी द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए समान मुद्दे के बाद उठाया है, जहाँ भी वोटर लिस्ट सुधार के तरीकों पर सवाल उठाए गए थे। दोनों मामलों में मुख्य चिंता यह है कि क्या सुधार प्रक्रिया में सभी हितधारकों को पर्याप्त अवसर मिल रहा है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक याचिका पर कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की है, परन्तु इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत से शीघ्र कार्यवाही की उम्मीद की जा रही है।