असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। अब एक से अधिक शादी किए हुए सरकारी कर्मचारी को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

इस दिशा में कदम उठाते हुए राज्य ने असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित नियम के तहत बहुविवाह करने वाले कर्मचारियों को न केवल वर्तमान पद से हटाया जाएगा, बल्कि उन्हें राज्य की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा।

यह प्रस्ताव जुलाई में असम के बजट के दौरान घोषित किया गया था, जहाँ वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक से अधिक शादी करने वाले पुरुष कर्मचारियों को सरकारी लाभों से अयोग्य घोषित करने की बात कही थी।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "एक से अधिक शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह नियम समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सभी समुदायों—हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि—पर समान रूप से लागू होगा।

नए नियम में असम सेवा एवं अनुशासन नियमों के नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ा गया है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। इस कदम से राज्य सरकार का उद्देश्य सामाजिक समानता और नैतिक मानदंडों को सुदृढ़ करना है।