असम में इस साल की बाढ़ ने कई जिलों में जलभराव, बुनियादी ढाँचे को नुकसान और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया। राज्य सरकार ने आपदा के बाद तुरंत राहत कार्य शुरू किया, लेकिन कई क्षेत्रों में फसल, घर और बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत में देरी बनी हुई है।

मुख्यमंत्री हिमंत सरमा ने आज के एक सार्वजनिक समारोह में कहा कि जल आपदा के बाद राहत कार्य में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पहलुओं में अभी भी कमी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में अखिल गोगोई को कोई विशेष श्रेय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका योगदान सीमित रहा।

सरमा ने बताया कि राहत सामग्री, जैसे कि भोजन, जल शुद्धिकरण यूनिट और अस्थायी आश्रय, कई बार परिवहन में बाधाओं और स्थानीय प्रशासन की अक्षमता के कारण समय पर नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा, “हमने सभी PSU और निजी भागीदारों से सहयोग माँगा है, लेकिन जमीन स्तर पर समन्वय की कमी के कारण कई बार राहत में देरी हुई।”

बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि सड़कों की क्षति, बिजली कटौती और संचार नेटवर्क की खराबी ने राहत कार्य को धीमा कर दिया। कुछ क्षेत्रों में AI‑संचालित जल स्तर मॉनिटरिंग सिस्टम की कमी ने भी समय पर निर्णय लेने में बाधा डाली।

केन्द्रीय सरकार ने भी स्थिति पर टिप्पणी की, कहता है कि वह राज्य को आवश्यक वित्तीय सहायता और अतिरिक्त संसाधन प्रदान कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह इन संसाधनों का त्वरित और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करे।

रिपोर्टों के अनुसार, कई NGOs और निजी दानदाताओं ने भी राहत में योगदान दिया है, लेकिन उनका सहयोग व्यवस्थित रूप से सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे लाभार्थियों तक पहुँच में अंतर आया। सरमा ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन ढाँचा स्थापित किया जाएगा, जिसमें AI‑आधारित पूर्वानुमान, रियल‑टाइम डेटा शेयरिंग और स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल होगी।

बाढ़ पीड़ितों ने राहत में देरी को लेकर निराशा जताई, लेकिन उन्होंने सरकार की आगे की कार्रवाई की उम्मीद भी व्यक्त की। वर्तमान में, राज्य सरकार ने अगले दो हफ्तों में सभी बुनियादी सुविधाओं की बहाली और फसल संरक्षण के लिए अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की है।