निर्देशों के अनुसार, सभी सार्वजनिक (PSU) और निजी अस्पतालों को उपकरणों की वार्षिक सर्विसिंग रिपोर्ट, उपयोग लॉग और रख‑रखाव के प्रमाणपत्र स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेज़ों की जाँच के लिए AI‑आधारित मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म को लागू किया जाएगा, जिससे वास्तविक‑समय में किसी भी अनियमितता का पता चल सकेगा।

यदि किसी संस्थान ने उपकरणों का दुरुपयोग, अनधिकृत प्रयोग या मेंटेनेंस में लापरवाही बरती, तो उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण का प्रावधान है। इस कदम से न केवल रोगियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि स्वास्थ्य खर्च में भी कटौती होगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा, "मेडिकल उपकरणों का सही उपयोग न केवल इलाज की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली की स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है। हम AI‑सहायता से निगरानी को सुदृढ़ कर रहे हैं, ताकि हर अस्पताल मानकों का पालन करे।"

नए नियमों के तहत, अस्पतालों को हर छह महीने में एक बार उपकरणों की स्थिति का ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा। ऑडिट रिपोर्ट को डिजिटल रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जहाँ AI सिस्टम स्वचालित रूप से विसंगतियों की पहचान करेगा।

इस पहल से जुड़े कई बड़े PSU अस्पतालों ने पहले ही अपने मौजूदा प्रक्रियाओं को अपडेट कर लिया है और नई तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता दोनों में सुधार होगा।