आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के नामांकन चरण में दो दिनों के भीतर 45 चुनावी हिंसा की घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनमें तोड़फोड़, पथराव और उम्मीदवारों पर हमला शामिल था।

पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता के अनुसार, बृहस्पतिवार को 13 जिलों में 31 और शुक्रवार को आठ जिलों में 14 घटनाएँ दर्ज हुईं। 22 घटनाएँ कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली थीं, जबकि 9 में नामांकन पत्रों को छीनने या फाड़ने का मामला था।

सबसे गंभीर प्रभाव अनंतपुर जिले में हुआ, जहाँ 13 घटनाएँ दर्ज हुईं। अन्नमैया, कडप्पा, प्रकाशम और तिरुपति में 3-3, चित्तूर, श्री सत्य साईं और पलनाडु में 2-2 मामले सामने आए।

उपद्रवियों ने चार वाहनों को आग लगा दी और दो मकानों को नुकसान पहुँचाया, जिनमें से एक को बुलडोजर से ढहाया गया। छह स्थानों पर पथराव भी हुआ।

पुलिस वाहन पर हमला हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुआ और एक प्रत्याशी सहित दो लोग बुरी तरह जख्मी हुए।

हिंसक झड़प में टीडीपी, वाईएसआरसीपी, माकपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को निशाना बनाया गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए तीन स्थानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग किया गया। अब तक 16 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 54 नामजद आरोपी बने। 11 अन्य मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को छीनने और नामांकन रोकने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी और भाजपा के गठबंधन पर वोट चोरी और नामांकन हाईजैक करने का आरोप लगाया है।

राज्य चुनाव आयोग ने 18 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, पर विपक्ष का दावा है कि प्रशासन ने विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से बलपूर्वक रोक दिया। प्रत्याशियों का अपहरण, डराना-धमकाना और मारपीट की गई।

विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ताधारी दल बिना चुनाव लड़े ही अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित करना चाहता है। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है।

इस पर वाईएसआर कांग्रेस और प्रभावित पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन रोकने और शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई गई।