राजस्थान में IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं।(ACB) ने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग शिखर अग्रवाल और निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ACB की प्रारंभिक जांच में पद के दुरुपयोग, परिवार के सदस्यों के नाम रियायती दरों पर विला खरीदने और कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं।
ACB ने कंपनी के निदेशक मुकुन्द शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी मामले में आरोपी बनाया है। ब्यूरो की जयपुर नगर प्रथम इकाई ने एफआईआर संख्या 0323/2026 दर्ज की है। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
ACB महानिदेशक गोविन्द गुप्ता के अनुसार, राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत पूर्व अनुमति मिलने के बाद प्राथमिक जांच शुरू की गई थी। जांच में अलग-अलग विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर उसका विश्लेषण किया गया। आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई।
कलेक्टर रहते कृषि भूमि को पर्यटन इकाई में बदलने का मामला
ACB की जांच के अनुसार, वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। उस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में बदलने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया में वन, खनन और सिंचाई विभाग की अनापत्ति नहीं ली गई। बाद में संपरिवर्तन आदेश की दो अहम शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के रूप में छोड़ने और ले-आउट का वरिष्ठ नगर नियोजक से अनुमोदन कराने की शर्त शामिल थी।
यह भी पढें- जयपुर स्थापना दिवस: 300वें वर्ष में प्रवेश का जश्न शुरू, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा,जगमगाएगा स्टेच्यू सर्किल
उदयपुर में पत्नी के साथ खरीदे 20 विला
जांच में सामने आया कि 3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए। इस तरह कुल 20 विला 15-15 लाख रुपये की दर से खरीदे गए। ACB के अनुसार, उसी दिन इन विला को परपेचुअल लीज डीड के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग के लिए कंपनी को वापस सौंप दिया गया।
अलवर में डीएलसी दर से कम कीमत पर खरीदे विला
ACB के मुताबिक, 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 विला खरीदे गए। इनमें शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, पुत्रों और सास-ससुर के नाम शामिल हैं। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपये प्रति विला रखी गई, जो डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थी।
जांच में यह भी सामने आया कि इसी रिसॉर्ट में दूसरे खरीदारों को विला डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपये अधिक कीमत पर बेचे गए। ACB का आरोप है कि इस अंतर के जरिए कंपनी को लगभग 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया। खास बात यह है कि कंपनी के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का आदेश भी इसी तारीख को जारी हुआ था।
जयपुर में 59 लाख के विला 11 लाख रुपये में खरीदने का आरोप
प्रारंभिक जांच में जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में विला खरीद का मामला भी सामने आया है। ACB के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को शिखर अग्रवाल के पुत्रों के नाम पर 24 विला खरीदे गए। प्रत्येक विला की कीमत 11 लाख रुपये थी, जबकि रिसॉर्ट की विवरणिका में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में बदलाव का आरोप
ACB की जांच में शिखर अग्रवाल के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान लिए गए फैसले भी जांच के दायरे में आए हैं। आरोप है कि 28 अगस्त 2023 को प्रक्रिया सरलीकरण के नाम पर सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में बदलाव किया गया।
इस बदलाव के बाद भूमि संपरिवर्तन के दस्तावेज, वन विभाग की अनापत्ति और अरावली अधिसूचना से जुड़ी आवश्यकताएं हटा दी गईं। ACB के अनुसार, इसके बाद कंपनी के अजबगढ़ (अलवर), जैसलमेर और जयपुर स्थित तीन अनंता रिसॉर्ट को स्वीकृतियां दी गईं।
कस्टमाइज्ड पैकेज में भी लाभ पहुंचाने की जांच
ACB के मुताबिक, कंपनी ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट को नई इकाई बताकर कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए आवेदन किया था। जबकि प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा आवेदन के समय तक किया जा चुका था। 100 करोड़ रुपये के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी निवेश में शामिल की गई, जिसकी न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही भूमि का संपरिवर्तन कराया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी रिसॉर्ट के 135 में से 127 विला बेच चुकी थी। यह जानकारी परियोजना रिपोर्ट में नहीं दर्शाई गई थी।
19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। ACB का आरोप है कि कंपनी को सामान्य लाभों के बजाय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत अधिक लाभ, अनुदान और छूट दिलाने में पद का दुरुपयोग किया गया।
मामले की आगे की जांच ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी गई है। ब्यूरो अब भूमि रूपांतरण, विला की खरीद-बिक्री, प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकृतियों और कंपनी को दिए गए निवेश प्रोत्साहन के दस्तावेजों की जांच करेगा।
Comments ()
Be the first to share your perspective on this story!