समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां धोखाधड़ी के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को कोर्ट में पेश हुए लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज कराने वाला नहीं पहुंचा। पहले भी बयान के लिए कोर्ट ने वादी को बुलाया था। अब अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए जमानती वारंट जारी किया है। वहीं, इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

मालूम हो कि सपा सरकार में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में हाईवे स्थित डीसीडीएफ के भवन में क्वालिटी बार संचालित था। क्वालिटी बार के स्वामी गगन अरोड़ा ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि आजम खां ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए जबरन क्वालिटी बार को खाली कराया और बाद में अपने बेटे और पत्नी के नाम भवन अलॉट करा दिया।

इस मामले पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। इसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। बताया जाता है कि इस मामले में वादी मुकदमा अपना बयान नहीं करा रहा, जिसके चलते पूर्व में उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी हो चुका है। सोमवार को तारीख थी, लिहाजा आजम खां वीसी के जरिए कोर्ट में जेल से पेश हुए। लेकिन, वादी मुकदमा गगन अरोड़ा फिर कोर्ट नहीं पहुंचे। जिसके चलते अदालत ने अंतिम अवसर देते हुए वादी मुकदमा को जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

उधर, सपा नेता आजम खां के खिलाफ शाहबाद कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में सोमवार को सुनवाई थी लेकिन, गवाह नहीं पहुंचने के चलते सुनवाई टल गई। अब इस मामले में भी 15 सितंबर को सुनवाई होगी।

आजम खां पर पिछले ही हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी शिकंजा कसा है। आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी और उनके करीबियों पर एक साथ दस स्थानों पर छापेमारी की गई। 16 घंटे तक यह छापेमारी चली और कई दस्तावेजों को अपने साथ लेकर ईडी की टीम लौटी थी। 20 अगस्त की सुबह-सुबह आजम से जुड़े ठिकानों पर पहुंची टीम देर रात तक जांच पड़ताल करती रही। रामपुर में ही छह स्थानों के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी छापेमारी की गई। जौहर ट्रस्ट के साथ ही यूनिवर्सिटी का निर्माण करने वाली फर्म और सीए के यहां भी छापेमारी की गई। इससे पहले आयकर विभाग ने आय व्यय का ब्योरा नहीं देने पर जौहर ट्रस्ट का पंजीकरण भी रद्द कर दिया था।