इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि किसी पुलिसकर्मी को आपराधिक मुकदमे में संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाने पर भी उसके खिलाफ विभागीय दंड समाप्त नहीं होता।

न्यायालय ने बताया कि विभागीय जांच में आरोप साबित करने का मानक आपराधिक मुकदमे से अलग है। जबकि आपराधिक प्रक्रिया में ‘संदेह का लाभ’ (beyond reasonable doubt) पर्याप्त होता है, विभागीय दंड के लिये ‘साक्ष्य का पर्याप्त भार’ (preponderance of evidence) की आवश्यकता होती है।

इस निर्णय के अनुसार, यदि विभागीय जांच में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाते हैं, तो बरी होने के बावजूद पुलिसकर्मी पर विभागीय दंड लागू किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि यह फैसला पुलिस प्रशासन के भीतर अनुशासनात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कर्मचारी पर अनुचित ढंग से दंड नहीं लगाया जाए।

इस निर्णय के बाद, पुलिस विभाग को अपने आंतरिक प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि विभागीय दंड के लिये आवश्यक साक्ष्य मानक को पूरा किया जाए।