इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी के अंक सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं, तो उसे केवल आरक्षित वर्ग के होने के कारण चयन से वंचित नहीं किया जा सकता। इस निर्णय ने यह सिद्ध किया कि मेरिट पर आधारित चयन का सिद्धांत सभी वर्गों पर लागू होता है।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती‑2018 से जुड़े मामले में राज्य सरकार की सभी विशेष अपीलें खारिज कर दीं। इस निर्णय के अनुसार, चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को समान अवसर देना अनिवार्य है।

यह फैसला नियोक्ताओं और चयन बोर्डों के लिए स्पष्ट संदेश देता है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के मेरिट को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी भर्ती में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी वर्गों के लिए समान मानदंड लागू होते हैं।