आर्मी के एक अधिकारी, श्याम कुमार, ने 2019 में अपनी 2015 मॉडल टोयोटा को पानी में डूबी हुई स्थिति में मरम्मत के लिए एक प्रसिद्ध ऑटो सर्विस सेंटर में भेजा।

सर्विस सेंटर ने 12 दिनों में कार की मरम्मत कर दी, परंतु 15 दिन बाद कार फिर से इंजन में खराबी दिखाने लगी।

अधिकारियों ने दिल्ली उपभोक्ता आयोग (DCC) में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सर्विस सेंटर ने "जबरदस्ती" अतिरिक्त शुल्क वसूल कर ग्राहक को धोखा दिया।

कम्पलीट ट्रायल के दौरान, कोर्ट ने सर्विस सेंटर के CEO, रामेश्वर पांडे, को गवाह बुलाया और उनके द्वारा प्रस्तुत रसीदों और मरम्मत रिपोर्टों की जाँच की।

अंत में, उपभोक्ता आयोग ने निर्णय दिया कि सर्विस सेंटर को अधिकारी को मुफ्त में दोबारा मरम्मत करनी होगी और साथ ही ₹30,000 का मुआवजा देना होगा।

कानूनी टीम ने यह भी उल्लेख किया कि RBI के उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत ऐसे मामलों में उपभोक्ता को बिना किसी लागत के सेवा पुनः प्राप्त करने का अधिकार है।

सर्विस सेंटर ने निर्णय को स्वीकार करते हुए कहा कि वे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपने प्रोटोकॉल को अपडेट करेंगे।