कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम हटाने और आयोग के आंतरिक फैसलों में उन्होंने सत्ता पक्ष को लाभ पहुँचाया है, और इसलिए उनका इस्तीफा माँगा गया है। कांग्रेस का दावा है कि दो चुनाव आयुक्तों की ओर से उठाई गई कथित आपत्तियों को आधार बनाकर आयोग सरकार की कठपुतली बन गया है।

इतिहास की एक दिलचस्प कहानी इस विवाद को और भी रोचक बना देती है। 1977 के आम चुनाव, जो आपातकाल के बाद भारत के लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का प्रतीक बने, उनकी घोषणा भी एक असामान्य प्रक्रिया से हुई थी।

18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एशिया के रेडियो पर एक राष्ट्रीय संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा को भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दी। उनका यह सुझाव तब आया, जब उन्होंने अपने प्रधान सचिव पी.एन. धर को मुख्य चुनाव आयुक्त तिरुमलाराया स्वामीनाथन से मिलने के लिए कहा। धर ने 1 जनवरी को स्वामीनाथन को घर पर चाय पर बुलाया और चुनाव की तैयारियों का आदेश दिया।

नीरजा चौधरी की पुस्तक *How Prime Ministers Decide* के अनुसार, स्वामीनाथन ने इस मुलाकात को “चाय के साथ कुछ ज़्यादा” कहकर मजाकिया अंदाज़ में स्वीकार किया। बाद में, इंदिरा के निजी ज्योतिषी ने चुनाव की तिथियों का निर्धारण किया, और 18 जनवरी को ही चुनाव की घोषणा कर दी गई।

19 जनवरी को राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया, और 10 फरवरी को धारा 14 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर सभी संसद क्षेत्रों में चुनाव कराने का आदेश दिया गया। उसी दिन चुनाव आयोग ने विस्तृत शेड्यूल जारी किया, जिसमें नामांकन, जांच, वापसी और मतदान की तिथियाँ तय की गईं। मतदान 16 से 20 मार्च 1977 के बीच हुआ।

इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार एच.वाई. शारदा प्रसाद के बेटे रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि इंदिरा ने घोषणा से पहले कई राजनीतिक कैदियों, जैसे मोरारजी देसाई और लालकृष्ण आडवाणी, को रिहा करने का आदेश दिया था, और यह निर्णय “मैं हार जाऊँगी, पर यह काम करना ही पड़ेगा” के विचार से लिया गया था।

1977 के चुनाव में जनता पार्टी (जॉइंट) ने भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को केवल 154 सीटें मिलीं, जबकि इंदिरा गांधी रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से हार गईं। 21 मार्च को आपातकाल समाप्त हुआ और 24 मार्च को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने – भारत की पहली गैर‑कांग्रेसी सरकार।

आज, जब कांग्रेस सीईसी के खिलाफ तेज़ी से कदम उठा रही है, तो यह इतिहास‑समीक्षा दिखाती है कि चुनावों की तिथियों पर राजनीतिक हस्तक्षेप का इतिहास लंबा है, चाहे वह प्रधानमंत्री के ज्योतिषी हो या आज के सत्ता‑संबंधी दबाव।