इज़राइल के आम चुनाव के आधिकारिक परिणाम बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट जज नोअम सोहलेबर्ग ने राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग को सौंपे। परिणामों की प्राप्ति के साथ नई सरकार बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई।

राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने परिणामों पर संदेह जताने वाली आवाज़ों को लोकतंत्र के लिए "वास्तविक खतरा" कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण शामिल है, जो मतदाताओं की इच्छा के सम्मान से आता है।

सोहलेबर्ग ने बताया कि यदि चुनावी धोखाधड़ी के संदेह साबित भी होते हैं, तो उनका प्रभाव इतना सीमित है कि परिणामों को अमान्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह सिर्फ संदेह हैं और पूरी तरह से जांच की जाएगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि वे "शिन बेट" सुरक्षा एजेंसी, पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन संस्थाओं के काम पर पूरा भरोसा रखते हैं, जो विदेशी दखल के आरोपों की जांच कर रही हैं। उन्होंने जनता से धैर्य रखने की अपील की।

हर्ज़ोग ने अरब समुदाय में हुई वोटिंग पर कोई शंका न रखने की सलाह दी, यह कहते हुए कि सभी समूहों की वोटों को समान सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने इज़राइल के अरब समाज के योगदान की सराहना की और नस्लवादी टिप्पणियों की निंदा की।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों ने चुनावी धांधली का आरोप लगाया और परिणामों के प्रकाशन को रोकने की मांग की थी। उन्होंने लगभग 1,200 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिनकी जांच जारी है।

27 अक्टूबर के चुनाव में कोई भी पक्ष स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल कर सका। लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन संसद में बहुमत नहीं मिला। अरब दलों ने नेसेट (इज़राइली संसद) की 120 में से 19 सीटें जीतीं, जिससे वे संभावित "किंगमेकर" बन सकते हैं।

राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने नेसेट के लिए चुने गए दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके सरकार बनाने की जिम्मेदारी तय करेंगे। चुने गए उम्मीदवार के पास गठबंधन सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। यदि नेतन्याहू या उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट सफल नहीं होते, तो अगले साल की शुरुआत में एक और चुनाव हो सकता है।