इतिहासकार और लेखक एंटोन जैगर ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि पिछले दस सालों में भारत में अति-राजनीति ने समाज के कई पहलुओं को गहराई से बदल दिया है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दैनिक जीवन, आर्थिक नीतियों और सांस्कृतिक संवाद तक फैला हुआ है।

जैगर के अनुसार, अति-राजनीति के मुख्य कारणों में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर AI‑संचालित फेक न्यूज़ का प्रसार, बड़े PSU (Public Sector Undertaking) कंपनियों के राजनीतिक उपयोग और राष्ट्रीय स्तर पर वैध संवाद की कमी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "जब राजनीति का स्वर अत्यधिक ध्रुवीकरण वाला हो जाता है, तो सामान्य नागरिकों का भरोसा संस्थानों पर कम हो जाता है।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015‑2025 के बीच सार्वजनिक भरोसे में लगभग 20 % की गिरावट आई है। इस गिरावट का सीधा संबंध अति-राजनीति द्वारा उत्पन्न सामाजिक विभाजन से है, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच संवाद टूट रहा है।

जैगर ने यह भी उजागर किया कि अति-राजनीति ने आर्थिक निर्णय‑लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। कई PSU में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निवेशकों का विश्वास कम हुआ, जिससे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी या रद्दीकरण हुआ। यह स्थिति भारत के EV (Electric Vehicle) सेक्टर में भी देखी गई, जहाँ नीति‑निर्माताओं के बीच लगातार बदलाव ने उद्योग के विकास को धीमा कर दिया।

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अति-राजनीति के असर स्पष्ट हैं। फिल्म, संगीत और साहित्य में राजनीतिक संदेशों का दबदबा बढ़ गया है, जिससे रचनात्मक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा है। जैगर ने कहा, "जब कला को राजनीतिक उपकरण बना दिया जाता है, तो समाज की आत्म‑अभिव्यक्ति क्षमता घटती है।"

रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर जैगर ने पाँच प्रमुख सुझाव पेश किए हैं: (1) AI‑आधारित कंटेंट मॉडरेशन को सख्त करना, (2) PSU में राजनीतिक हस्तक्षेप को कानूनी रूप से सीमित करना, (3) सार्वजनिक संवाद के लिए स्वतंत्र प्लेटफ़ॉर्म बनाना, (4) शिक्षा प्रणाली में मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देना, और (5) लोकतांत्रिक संस्थानों की पारदर्शिता को सुदृढ़ करना।

जैगर का यह विश्लेषण नीति निर्माताओं, मीडिया और आम जनता के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है, जो अति-राजनीति के दीर्घकालिक प्रभावों को समझने और उनका मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल देता है।