इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने के भीतर औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और साइलेंस ज़ोन की स्पष्ट पहचान कर उन्हें अधिसूचित करने का आदेश जारी किया। यह कदम राज्य में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अदालत ने बताया कि बिना स्पष्ट ज़ोनिंग के गैर‑कानूनी हूटर और अन्य शोर‑उत्पन्न उपकरणों का इस्तेमाल अवैध है। इसलिए सरकार को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित क्षेत्रों में शोर नियंत्रण के लिए आवश्यक कानूनी ढाँचे तैयार करें।

इस निर्णय के तहत, सरकार को ज़ोनिंग मानचित्र तैयार कर उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना होगा, ताकि नागरिकों को यह पता चल सके कि कौन‑से क्षेत्र शोर‑प्रतिबंधित हैं। यदि उल्लंघन जारी रहता है तो प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उम्मीद है कि यह कदम शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शोर‑प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।