ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए एक प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। अगर अमेरिकी पक्ष तीन शर्तें मान लेता है तो सात दिनों के भीतर समुद्री रास्ता फिर से खुल जाएगा और परमाणु वार्ता की पुनः शुरुआत भी हो सकती है।

विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि प्रस्ताव कतर के माध्यम से अमेरिकी अधिकारियों तक पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि ये शर्तें जून 2023 में हुए समझौते में पहले से ही शामिल थीं, इसलिए उन्हें अपनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

अराघची के अनुसार, अमेरिका को चार‑पाँच दिनों में अपने कदम पूरे करने होंगे। छठे दिन होर्मुज खोल दिया जाएगा और सातवें दिन दोनों पक्षों के बीच फिर से वार्ता शुरू होगी। उन्होंने कहा, “फैसला अब अमेरिका के हाथ में है।”

ईरान ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी दबाव, धमकी या डराने की कोशिश को नहीं मानता और अपने संप्रभु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समर्थन की सराहना करते हुए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा कि वे इस्लामाबाद समझौते पर लौटने और बातचीत के माध्यम से मतभेद सुलझाने के पक्ष में हैं।

जून में हुए समझौते में 60‑दिन की अंतरिम अवधि तय थी, लेकिन वह अवधि पूरी नहीं हो पाई और फिर होर्मुज में जहाज़ों पर हमले फिर से शुरू हो गए। इस कारण दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी बनी रही।

सऊदी अरब और कुछ खाड़ी देशों ने ईरान के इस प्रस्ताव को लेकर सतर्कता जताई है। यमन में हूती समूह के हमलों और सऊदी पाइपलाइन पर हुए हमलों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विश्व के लगभग 20 % तेल‑गैस व्यापार का मुख्य मार्ग है; इस समुद्री रास्ते में किसी भी व्यवधान का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।