फर्जी फर्में दूसरे राज्यों के नाम पर ई-वे बिल बनाकर माल की वास्तविक सप्लाई यूपी में कर रही हैं, जिससे राज्य कर विभाग के सामने टैक्स चोरी रोकने और वास्तविक कारोबारियों तक पहुँचने की चुनौती बढ़ गई है।

इन फर्जी फर्मों का नाम लेकर माल की सप्लाई दिखाने के बाद, वास्तविक खरीदार यूपी में ही होता है। ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज बाहरी राज्यों की फर्मों के नाम पर बनाए जाते हैं, लेकिन माल यूपी में ही उतार दिया जाता है, जिससे यूपी के अधिकारियों के लिए जांच करना मुश्किल हो जाता है।

विभागीय जांच में लोहे, एल्यूमीनियम स्क्रैप, स्टील, गैर‑ब्रांडेड कपड़े, रेडी‑मेड गारमेंट, प्लास्टिक दाना, कागज और पैकेजिंग सामग्री में फर्जी इनवॉइस व ई-वे बिल के मामले बढ़े हैं। प्लास्टिक कारोबार में भी फर्जी बिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल बढ़ा है।

अधिकारियों के अनुसार, नई फर्म दो महीने में एक हजार ई-वे बिल जारी कर सकती है। प्रत्येक बिल में 10 से 30 लाख रुपये का माल दिखाने पर कागजों में 100 से 300 करोड़ रुपये का कारोबार बन जाता है। फर्म बंद होने पर वसूली मुश्किल हो जाती है।

विभाग ने नई और जोखिम वाली फर्मों को शुरुआत में सीमित ई-वे बिल जारी करने और पहले 10 बिलों का विवरण देने के बाद अगले 25 व फिर 100 बिल जारी करने जैसी चरणबद्ध व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। इससे टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।