उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले गुरुवार से लगातार हो रही बाढ़ ने भारी नुकसान पहुँचाया है। 20 से अधिक लोग जल में डूब कर मारे गए हैं, और 50 से अधिक घायल हुए हैं। बारिश के कारण कई सड़कें जलमग्न हो गईं और बसों व ट्रकों के दुर्घटनाएँ भी हुईं।

राज्य सरकार के जलवायु एवं आपातकालीन प्रबंधन आयोग ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि “हमारी जिम्मेदारी केवल आपातकालीन सहायता और राहत कार्यों तक सीमित है। आयोग किसी भी तरह से इन दुर्घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।” आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि वे “सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं”।

इस बीच, स्थानीय मीडिया और नागरिकों ने कुछ प्रमुख राजनेताओं और अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे ‘घोटाले’ में शामिल हैं। एक प्रमुख राजनेता के नाम पर ‘अनुपयुक्त उपयोग’ के आरोप लगे हैं, जबकि एक अन्य अधिकारी पर ‘संसाधनों का दुरुपयोग’ का इशारा किया गया है। इन आरोपों के जवाब में, संबंधित व्यक्तियों ने “सभी आरोप बेबुनियाद हैं” और “साक्ष्य के बिना किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहिए” कहा।

राज्य सरकार ने बताया कि आगे से बाढ़ प्रबंधन के लिए नई योजनाएँ लागू की जाएंगी, जिसमें जल निकासी प्रणाली की मरम्मत और आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही, सरकार ने ‘जलवायु परिवर्तन के प्रभावों’ पर एक स्वतंत्र अध्ययन की घोषणा की है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।