दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या वह एक विज्ञापन अभियान को लेकर बेको के खिलाफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) की याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें एचयूएल ने अपने उत्पाद सर्फ एक्सेल और विम प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाया था।

सुनवाई के दौरान, एचयूएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने तर्क दिया कि याचिका का दिल्ली से स्पष्ट संबंध है क्योंकि बेको की वेबसाइट शहर में उपभोक्ताओं के लिए सुलभ थी और उन्हें इसके उत्पाद खरीदने की अनुमति देती थी।

सिब्बल ने तर्क दिया, "यह उस तरह का सबूत है जिसे मैं मुकदमे में यह स्थापित करने के लिए पेश करूंगा कि यह उद्देश्यपूर्ण था।"

एचयूएल बेको को सर्फ एक्सेल और विम के खिलाफ अपने विज्ञापन अभियान को जारी रखने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग कर रही है, यह तर्क देते हुए कि अभियान उत्पादों के बारे में भ्रामक दावे करता है और एचयूएल के ब्रांडों को नुकसान पहुंचाता है।

जवाब में, बेको ने तर्क दिया कि दिल्ली में एक वेबसाइट की पहुंच का मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने जानबूझकर शहर को लक्षित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये ऑनलाइन विज्ञापन हैं और इन्हें देशभर में देखा जा सकता है.

शुक्रवार को पिछली सुनवाई में, अनूप जयराम भंभानी ने सवाल किया कि क्या केवल बेको के सोशल मीडिया पोस्ट और वेबसाइट को दिल्ली में उपलब्ध कराने से शहर में कार्रवाई का कारण बन सकता है। बेको के वकील ने तर्क दिया कि एचयूएल को यह दिखाना होगा कि दिल्ली के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से लक्षित किया गया था।

क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद मुख्य रूप से नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 20 पर केंद्रित है, जो मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है जहां कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उठता है।

शुक्रवार को एचयूएल और बेको को भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिला।