महाराष्ट्र सरकार राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के तहत भरे जाने वाले पदों की संख्या में बंपर इजाफा करने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि अगली परीक्षा में पदों की संख्या इतनी बढ़ सकती है कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे।

फडणवीस ने कहा कि सरकार उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों पर ध्यान देगी और यदि समिति वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति पर लौटने का सुझाव देती है तो सरकार उस पर सकारात्मक रुख रखेगी।

सुनवाई के दौरान समिति ने हर व्यक्ति की बात धैर्य और शांति से सुनी, और कई बार यह सुनवाई छह से आठ घंटे तक चलती रही।

पहले दलवी समिति ने वर्णनात्मक परीक्षा पद्धति की सिफारिश की थी, जिसे लागू करने के बाद वस्तुनिष्ठ पद्धति पर लौटने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यदि समिति वर्णनात्मक पद्धति से वापस वस्तुनिष्ठ पद्धति में जाने या किसी अन्य बदलाव का सुझाव देती है, तो सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगी।

वह यह भी कहे कि सरकार उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट का इंतजार करेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

समिति प्रश्नपत्रों के वितरण और प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर भी विचार करेगी, साथ ही अंकों के सामान्यीकरण के लिए स्पष्ट नियम बनाने का मुद्दा भी समिति के विचार में है।

फिलहाल एमपीएससी के पदों की संख्या बढ़ाने और परीक्षा पद्धति में बदलाव के अंतिम निर्णय नहीं हुए हैं; पदों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार विभागों से खाली पदों की जानकारी ले रही है, जबकि परीक्षा पद्धति का फैसला उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा।