एलन मस्क ने ट्विटर के उत्तराधिकारी प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर स्टारलिंक की भारत में शुरुआत के संदर्भ में अपनी अनर्गल टिप्पणियाँ जारी रखी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी को निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि बड़े कारोबारी हित स्टारलिंक के प्रवेश में बाधा डाल रहे हैं।

मस्क का तर्क है कि स्टारलिंक भारतीय बाजार में नए विकल्प लेकर आएगा, जिससे मौजूदा प्रदाताओं के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सेवाएँ महंगी होंगी, तो कंपनी को अपनी कीमतें किफायती रखनी होंगी।

भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी कंपनियों के लिए नियामकीय प्रक्रिया निष्पक्ष और समान है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए रिलायंस जियो, यूटेलसैट वनवेब और स्टारलिंक को लाइसेंस दिया गया है।

मंत्री के अनुसार, लाइसेंस मिलने के बाद भी कंपनियों को व्यावसायिक सेवाएँ शुरू करने से पहले सुरक्षा मानकों और अन्य नियामकीय शर्तों को पूरा करना होगा। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत और शुल्क व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है।

स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है जहाँ पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या फाइबर ब्रॉडबैंड पहुँचाना कठिन है। इससे दूरदराज के गांवों, छोटे कारोबारों और इंटरनेट की सीमित सुविधा वाले क्षेत्रों को लाभ मिलने की संभावना है।

अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन ने मस्क के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी देश की नीतियाँ कोई अरबपति तय नहीं कर सकता, चाहे वह भारतीय हो या अमेरिकी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और नीतिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया।

अभिनेता कुनाल कपूर ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने पश्चिमी टेक उद्योगपतियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विदेशी कंपनियाँ अक्सर अपनी तकनीक को प्रगति का समाधान बताकर पेश करती हैं और विरोध होने पर वहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं।

कपूर ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि किसी देश की नीतियों और संस्थाओं को लेकर असहमति होने का अर्थ यह नहीं है कि बाहरी कारोबारी खुद को उस देश का उद्धारकर्ता समझने लगें।

इस बीच, अमेजन की सैटेलाइट इंटरनेट परियोजना भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकती है, जिससे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का दायरा और भी विस्तृत हो सकता है।