भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने आज जारी की गई नवीनतम State ID Reconciliation (एसआईआर) रिपोर्ट में बताया कि 2024 की शुरुआत से अब तक 4.2 करोड़ से अधिक नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा चुके हैं। इस कटौती का मुख्य कारण मृतक, स्थानांतरण और गलत पंजीकरण को सही करना है।

रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में सबसे अधिक नाम हटाए गए, जहाँ 1.1 करोड़ से अधिक नामों को हटाया गया। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्रमशः 8 लाख, 6.5 लाख और 5.8 लाख नामों के साथ आगे आए। इस आँकड़े से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में मतदाता सूचियों का अपडेट सबसे सक्रिय रहा है।

EC के प्रवक्ता ने बताया कि एसआईआर के दौरान हर राज्य की टीम ने अपनी सूचियों की जाँच करके मृतक, स्थानांतरित और गलत पंजीकरण के मामलों को हटाया। “यह प्रक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ती है,” उन्होंने कहा।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 12 राज्यों में 50,000 से कम नाम हटाए गए, जबकि 4 राज्यों में 2 लाख से अधिक नाम हटाए गए। इसके अलावा, कुछ राज्यों में नाम हटाने के बाद भी सूचियों में सुधार के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है।

वोटर सूची के अपडेट से संबंधित इस कदम का प्रभाव चुनावी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। EC के अनुसार, आगामी चुनावों में मतदाता सूचियों की सटीकता से मतदाता पहचान और मतपत्र वितरण दोनों में सुधार होगा।

आगे के चरणों में EC ने कहा कि वे सभी राज्यों के साथ मिलकर 2025 के चुनावों से पहले पूरी तरह से अपडेटेड सूचियों को सुनिश्चित करेंगे। इस बीच, मतदाता स्वयं अपनी सूचियों की जाँच कर सकते हैं और यदि कोई त्रुटि मिले तो तत्काल EC को सूचित कर सकते हैं।