पेरिस में आयोजित यूरोपीय संघ (EU) और कनाडा के बीच मॉन्ट्रियल शिखर सम्मेलन ने इतिहास रच दिया है। दो देशों के नेताओं ने एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कनाडा को EU का पहला ‘एसोसिएट सदस्य’ बनने की संभावना पर चर्चा की गई।

शिखर सम्मेलन के दौरान, EU के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पहल दोनों पक्षों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को गहरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के तहत, कनाडा को EU के कई प्रमुख नीतियों में भागीदारी का अधिकार मिलेगा, जबकि उसे अभी भी अपनी संप्रभुता बनाए रखनी होगी।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, “यह समझौता दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को सुदृढ़ करता है और हमारे व्यापार, ऊर्जा (EV) और डिजिटल क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खोलता है।” उन्होंने यह भी बताया कि इस पहल से भारतीय कंपनियों को EU बाजार में अधिक आसान प्रवेश मिलेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी।

EU के प्रमुख अधिकारियों ने इस कदम को “इतिहास का एक नया अध्याय” कहा, और कहा कि एसोसिएट सदस्यता के माध्यम से EU अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ा रहा है, साथ ही साझेदार देशों को उच्च मानकों के साथ संरेखित कर रहा है।

समझौते में कई प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

• व्यापार बाधाओं को कम करना और दोतरफा टैरिफ़ को घटाना।
• सुरक्षा सहयोग को विस्तारित करना, विशेषकर साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी उपायों में।
• क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के विकास में संयुक्त निवेश।
• AI, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेटा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता न केवल EU‑कनाडा संबंधों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ समान समझौतों को प्रेरित कर सकता है। हालांकि, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस नई भूमिका को लागू करने में नियामक और विधायी चुनौतियाँ आ सकती हैं, जिन्हें दोनों पक्षों को मिलकर सुलझाना होगा।

अगले हफ्तों में दोनों देशों के राजनैतिक और व्यापारिक मंत्रियों द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिससे इस ऐतिहासिक समझौते को वास्तविकता में बदला जा सके।