कर्नाटक सरकार ने आज एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को मुख्यालय से बाहर जाने पर दंड का सामना करना पड़ेगा। इस नियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर अनुशासन और समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

नया नियम बताता है कि यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व अनुमोदन के मुख्यालय से बाहर जाता है, तो उसे तत्काल चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद के आधार पर दंड लगाया जा सकता है। साथ ही, हाजिरी लेने की प्रक्रिया भी बदल दी गई है—अब कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति कर्तव्य एप के माध्यम से दर्ज करनी होगी। यह एप कर्मचारियों को वास्तविक समय में अपने कार्य घंटों को लॉग करने की सुविधा देगा।

इस कदम से अपेक्षा है कि सरकारी विभागों में समयबद्धता और कार्यक्षमता में सुधार होगा। कर्मचारियों को यह भी सूचित किया गया है कि एप में उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

राज्य सचिव ने कहा, “यह नियम हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर समय पर रहें और कार्य दक्षता बढ़े। कर्तव्य एप के उपयोग से उपस्थिति प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक होगी।”

कर्नाटक सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक सेवा संस्थानों पर लागू होगा, और इसे लागू करने के लिए एक निरीक्षण समिति गठित की जाएगी। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों और उनके यूनियनों से प्रतिक्रिया की उम्मीद है।