कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आज के दिन भाजपा सरकार पर नोटबंदी और वोटबंदी की नीतियों को लेकर कठोर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन दोनों नीतियों से न केवल देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा है, बल्कि लोकतंत्र की नींव भी कमजोर हो रही है।

नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह में तीव्र गिरावट आई है, जिससे छोटे व्यवसायों और आम जनता को भारी नुकसान हुआ है। कांग्रेस के अनुसार, यह कदम आर्थिक विकास को रोक रहा है और बेरोजगारी में वृद्धि कर रहा है।

वोटबंदी, यानी चुनावी मतदान पर प्रतिबंध, से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी गहरा असर पड़ा है। कांग्रेस ने बताया कि इस नीति से मतदाताओं की आवाज़ दब रही है और चुनावों की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।

इन चिंताओं के बीच, कांग्रेस ने भाजपा सरकार से पाँच मुख्य मांगें रखी हैं:

1. नोटबंदी को तुरंत समाप्त किया जाए और नकदी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए।
2. वोटबंदी को हटाया जाए और मतदाता भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।
3. चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाए।
4. वित्तीय नीतियों में सुधार कर छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए।
5. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान संशोधन पर विचार किया जाए।

कांग्रेस के नेता ने कहा, "हमारी सरकार को जनहित में काम करना चाहिए, न कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए।" उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि यदि भाजपा इन मांगों को स्वीकार नहीं करती, तो वे आगामी चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा कर विपक्ष के रूप में खड़े होंगे।

भाजपा ने अभी तक कांग्रेस की आलोचना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, पूर्वी दिल्ली के एक सांसद ने कहा कि सरकार की नीतियाँ आर्थिक स्थिरता और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। वे आगे कहते हैं कि नोटबंदी और वोटबंदी के निर्णयों को समय-समय पर पुनः मूल्यांकन किया जाएगा।