सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2026 को आधार‑रहित पहचान सत्यापन के लिए नवीन नियम अधिसूचित किये। यह नियम उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन विफल हो जाता है।

मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से वंचित न किया जाए। नियमों के तहत, यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो वैकल्पिक दस्तावेज़ों का उपयोग कर नामांकन किया जा सकता है।

वैकल्पिक दस्तावेज़ों में पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, या अन्य सरकारी जारी पहचान पत्र शामिल हो सकते हैं। इन दस्तावेज़ों की सत्यापन के बाद, बायोमेट्रिक या अन्य पहचान विधि से पुष्टि की जाएगी।

बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी होने पर, सरकार ने एक वैकल्पिक प्रक्रिया तय की है। पहले, दो बार बायोमेट्रिक प्रयास किया जाएगा; यदि फिर भी विफलता होती है, तो दस्तावेज़ सत्यापन के बाद एक मानक पहचान प्रक्रिया लागू की जाएगी।

नियमों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में पात्र लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को पहचान सत्यापन में समस्या आती है, तो उसे सहायता के लिए नज़दीकी सेवा केंद्र में जाना होगा, जहाँ पर विशेषज्ञ उसे वैकल्पिक तरीकों से पहचान पुष्टि में मदद करेंगे।

विस्तृत कार्यान्वयन की प्रक्रिया अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन मंत्रालय ने कहा है कि यह नियम सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में लागू किया जाएगा। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध वैकल्पिक दस्तावेज़ों को तैयार रखें और किसी भी सहायता के लिए निकटतम सरकारी कार्यालय से संपर्क करें।