वायरल हुए ऑडियो में मध्यस्थ ने डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है कि पिछले महीने ईएंट (ENT) विभाग में आए एक जटिल मामले को छह लाख रुपये में कैसे निपटाया गया था। डॉक्टर की ओर से यह संकेत दिया गया कि अस्पताल की प्रणाली में लंबी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कुछ 'विशेष व्यवस्थाएं' की जाती हैं, और यदि मरीज तैयार है तो अन्य केस भी इसी पैटर्न के तहत निपटाए जा सकते हैं। इस बातचीत ने चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता के सवालों को फिर से उठा दिया है।

केजीएमयू प्रशासन ने अब तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शिकायत दर्ज होने पर अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित डॉक्टर और मध्यस्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मरीज अधिकार संगठनों ने सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क और पारदर्शी चिकित्सा सुनिश्चित करने की मांग को फिर से ताजा किया है।

विश्लेषकों का मानना है कि चिकित्सा शिक्षा और सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों में दलाली की प्रथा मरीजों के लिए आर्थिक बोझ बनती है। इस मामले में आरटीआई और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने की सलाह दी जा रही है। केजीएमयू के प्रवक्ता ने कहा कि अस्पताल में किसी भी प्रकार की अनियमितता की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी मामलों की जांच पारदर्शी ढंग से की जाएगी।