रिज़ीवु ने कहा, “कांग्रेस द्वारा किए गए इस बयान में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई है। यह केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, बल्कि देश के भविष्य के प्रति बेईमानी है। पार्टी को तुरंत देश से माफी माँगनी चाहिए।”

कांग्रेस ने पिछले दो दिनों में सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) में निजी निवेश को सीमित करने और नई IPO प्रक्रियाओं को धीमा करने के फैसले को ‘जनता के अधिकारों के विरुद्ध’ कहा था। पार्टी का कहना था कि ये कदम आर्थिक विकास को ठप्प कर देंगे और विदेशी निवेश को डराएंगे।

इन बातों पर रिज़ीवु ने रेखांकित किया कि AI और EV जैसी उभरती तकनीकों में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए तेज़ी से कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हमारी नीति न केवल घरेलू कंपनियों को, बल्कि RBI और प्रमुख CEO‑गणों को भी भरोसा देती है कि हम इस दिशा में स्थिर और पारदर्शी कदम उठा रहे हैं।”

रिज़ीवु ने आगे कहा कि कांग्रेस को “देश के हित में सोचते हुए, अपनी राजनीतिक रणनीति को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ना चाहिए” और “भविष्य में ऐसी ही निंदात्मक भाषा से बचना चाहिए”।

कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता ने इस बयान को “असह्य” कहा और कहा कि सरकार की नीतियों में कई खामियां हैं, जिन्हें “सार्वजनिक हित” के नाम पर दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “हमारी आलोचना देशभक्ति नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है”।

इस विवाद के बाद विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया, कुछ ने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों में अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए, जबकि अन्य ने रिज़ीवु के समर्थन में कहा कि “देश के विकास के लिए इस तरह की निंदा बर्दाश्त नहीं की जा सकती”।