बरेली के बहेड़ी में स्थित केसर चीनी मिल की जमीन की नीलामी, किसानों के 162 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के मामले में, फिर से रुक गई। एडीएम वित्त ने नियमों के अनुसार केवल डिमांड ड्राफ्ट (DD) ही स्वीकार्य बताया और चेक को मान्य नहीं माना। चेक के बाउंस होने के पूर्व अनुभव को देखते हुए, चेक स्वीकार नहीं किया गया।

नीलामी के लिए न्यूनतम तीन खरीदार आवश्यक हैं, पर वर्तमान में केवल एक ही पात्र है। इस कारण नीलामी को स्थगित किया गया।

निर्णय सुनते ही तहसील परिसर में मौजूद किसान भड़क उठे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगत सिंह, तहसील अध्यक्ष राजेश गुप्ता, रालोद के सचिन चौधरी, भाकियू भानु के युवा प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज ठाकुर, गन्ना समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित कई किसानों व वकीलों ने एडीएम का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया।

किसान दो मांगें रखीं: या तो डिमांड ड्राफ्ट जमा करने वाले को ही जमीन दी जाए, या चेक लाने वालों को भी बोली में शामिल किया जाए। एडीएम ने दोनों ही तर्क नियमों के विरुद्ध बताकर खारिज कर दिए। किसानों का आरोप था कि प्रशासन चेक लाने वालों से लिखित में कारण पूछ रहा है, फिर बोली से वंचित क्यों कर रहा है?

मौके पर पहुंचे पूर्व ब्लॉक प्रमुख व भाजपा नेता मोहन सिंह ने कहा कि प्रशासन ने इतनी कड़ी शर्तें लगा दी हैं कि डिमांड ड्राफ्ट जमा करना मुमकिन ही नहीं है। इस बात पर एडीएम से तीखी बहस हुई। आक्रोशित किसान नीलामी हॉल में ही जमीन पर धरने पर बैठ गए।

अफसरों के आश्वासन पर किसान धीरे-धीरे शांत हो गए। गन्ना समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी उनके साथ बैठ गए। स्थिति बिगड़ती देख एडीएम फाइनेंस स्वयं किसानों के बीच जमीन पर बैठकर उन्हें समझाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि सोमवार तक और खरीदारों के डिमांड ड्राफ्ट आ जाते हैं, तो नीलामी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद किसान शांत हो गए।