पर्यावरण, विज्ञान और तकनीक (E&ST) मंत्रालय के सहयोग से तैयार किए जा रहे इस रोडमैप में न केवल सरकारी अस्पतालों बल्कि निजी स्वास्थ्य संस्थानों (PSU) और एंटी‑कैंसर स्टार्ट‑अप्स को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। योजना के प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं:

• कैंसर स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टेस्टों के लिए एकसमान मूल्य सीमा तय करना।
• सस्ती जेनरिक दवाओं की सूची को अपडेट कर, उन्हें सार्वजनिक वितरण चैनलों में शामिल करना।
• डिजिटल हेल्थ प्लेटफ़ॉर्म (AI‑संचालित) के माध्यम से रोगी डेटा का केंद्रीकृत प्रबंधन, जिससे दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता आए।
• रोगी सहायता निधियों (PSU‑फंड) की स्थापना, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को उपचार के दौरान वित्तीय मदद मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉ. अनीता सिंह ने बताया, “कैंसर इलाज की लागत में लगातार बढ़ोतरी ने कई परिवारों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। इस रोडमैप के माध्यम से हम एक सुसंगत, सस्ता और विश्वसनीय उपचार ढांचा बनाना चाहते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों में इस योजना का ड्राफ्ट सभी राज्यों को भेजा जाएगा, जिससे उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने का अवसर मिलेगा।

नयी योजना के तहत, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (NCCP) को भी सुदृढ़ किया जाएगा। NCCP के प्रमुख डॉ. रवि चंद्र ने कहा, “हम अब केवल रोगी की देखभाल नहीं, बल्कि उनके आर्थिक बोझ को भी कम करने की दिशा में काम करेंगे। इस पहल से भारत में कैंसर से जुड़ी मृत्यु दर में कमी की उम्मीद है।”

वित्त मंत्रालय ने इस रोडमैप को लागू करने के लिए प्रारम्भिक बजट में 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इन निधियों में से एक हिस्सा नई जेनरिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) मॉडल को समर्थन देगा।

कैंसर रोगी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया, परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता आवश्यक है। “हमें आशा है कि सरकार इस रोडमैप को जल्दी से जल्दी लागू करेगी, ताकि रोगियों को वास्तविक लाभ मिल सके,” एक प्रतिनिधि ने कहा।

इस पहल के साथ ही, सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए AI‑आधारित टूल्स को भी शामिल किया है, जिससे रोगी की प्रगति का रीयल‑टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। इस दिशा में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा पोर्टल (NHDP) को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे डॉक्टर और रोगी दोनों को सटीक और त्वरित जानकारी उपलब्ध होगी।

अंत में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस मानक रोडमैप की सफलता को मापने के लिए एक विशेष निगरानी बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जो हर छह महीने में रिपोर्ट जारी करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कैंसर के महंगे इलाज पर लगाम लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता वास्तविक परिणामों में बदल सके।