संसद का मानसून सत्र 88 दिन तक चल रहा है, फिर भी सत्रावसान नहीं हुआ है, जिससे शीतकालीन सत्र पर अटकलें बढ़ गई हैं। सरकार ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र की जगह मानसून सत्र की विस्तारित बैठक बुलाने की योजना बनाई है।

सरकार के सूत्रों के अनुसार, बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

वर्तमान मानसून सत्र ने सबसे लंबे सत्र का रिकॉर्ड स्थापित किया है; इससे पहले 2008 में 87 दिन के सत्रावसान का रिकॉर्ड था। यह स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़े है।

एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि सत्रावसान न होने का अर्थ है कि सरकार अभी भी परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर संभावनाएँ तलाश रही है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। मंत्री ने बताया कि अगर इस हफ्ते सत्रावसान का फैसला नहीं हुआ तो मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी।

सत्रावसान न होने की स्थिति में सरकार तीन दिन के नोटिस पर संसद की बैठक बुला सकती है, जबकि सत्रावसान के बाद बैठक बुलाने के लिए दो सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य है।

सत्रावसान न होने के बावजूद, सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के लिए युद्ध‑स्तर पर सक्रिय रही। इस दौरान अकाली दल, डीएमके, एनसीपी (शरद) समेत कुछ अन्य दलों से सरकार के प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इसके बाद यह अभियान ठंडी पड़ गई।

हालाँकि, अब नए सिरे से एनसीपी के दोनों धड़ों में विलय की चर्चा और पंजाब में अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की संभावना पर बातचीत चल रही है।