भारत सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर लागू करने वाले Merchant Discount Rate (MDR) शुल्क को लेकर एक नया बहस खड़ा कर दिया है। इस शुल्क को सरकार ने ‘शुल्क’ कहा है, पर कई लोग इसे एक नया कर मानते हैं।

वित्तीय विश्लेषकों का कहना है कि व्यापारी इस शुल्क को उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित कर देंगे, जिससे आम लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कर का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि MDR से सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलता है, तो कुछ लोगों को डर है कि भविष्य में UPI पेमेंट्स पर टैक्स भी लगाया जा सकता है।

कांग्रेस के राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि UPI पर MDR अमेरिका के दबाव में लगाया गया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसी बीच, सपा के अखिलेश यादव ने सरकार पर ‘चुंगीजीवी’ होने का आरोप लगाया, जबकि सांसद संजय सिंह ने बताया कि UPI पर यह निर्णय आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा।

UPI के लॉन्च के बाद से यह पूरी तरह से मुफ्त रहा है, जिससे इसकी उपयोगिता लगातार बढ़ती गई है। आज देश में रोज़ाना औसतन 66 करोड़ लेन‑देन UPI के माध्यम से होते हैं और लगभग 55 करोड़ लोगों के पास UPI एप है। 11 अप्रैल 2016 को शुरू होने के बाद से, UPI ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स में विश्व के नंबर‑वन स्थान पर पहुँचा दिया है। पिछले महीने ही UPI के जरिए 29.9 लाख करोड़ रुपये का लेन‑देन हुआ।

इस नई नीति के प्रभावों पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी, और यह देखना बाकी है कि UPI की ‘भुगतान स्वतंत्रता’ पर इसका क्या असर पड़ेगा।