सरकार ने घरेलू स्तर पर चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए गन्ने के उत्पादों से बने इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया है।

इस कदम के तहत, 2026‑27 आपूर्ति वर्ष की ताज़ा खरीद निविदा में गन्ने के रस, चीनी की चाशनी और बी‑हेवी शीरे से बने इथेनॉल को शामिल नहीं किया गया है।

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने 16 अक्टूबर को पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की ओर से जारी निविदा में नवंबर से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए लगभग 1,100 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद के लिए बोलियाँ मांगी हैं। इसका उद्देश्य पेट्रोल में 20 % इथेनॉल मिलाने की जरूरत को पूरा करना है।

निविदा के अनुसार, मक्का, टूटे चावल, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा खरीदे गए अधिशेष चावल और सी‑हेवी शीरे से बने इथेनॉल की आपूर्ति के लिए बोलियाँ लगाई जा सकती हैं। मक्का से बने इथेनॉल पर प्रोत्साहन राशि भी घटाकर 68.86 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 71.86 रुपये प्रति लीटर थी।

गन्ने उत्पादों से बने इथेनॉल की खरीद पर पाबंदी से पेट्रोल मिश्रण कार्यक्रम के लिए कच्चे माल की खरीद रणनीति में बदलाव होगा। इस कार्यक्रम में कच्चे तेल के आयात को कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कटौती के लिए अनाज व गन्ने दोनों से बने इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता रहा है।

यह कदम घरेलू स्तर पर चीनी की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में कम बारिश के कारण उत्पादन घटने और कीमतें बढ़ने का जोखिम पैदा हुआ है।

इस निर्णय से पेट्रोल मिश्रण कार्यक्रम में बदलाव आएगा और कच्चे तेल के आयात को कम करने व उत्सर्जन घटाने के लक्ष्यों पर असर पड़ेगा।