भदासना के किसान सुखवीर सिंह ने कैंसर के इलाज में कर्जदार हो गए और दो बीघा जमीन खो दी। रामनगर के 17‑वर्षीय बिट्टू भी दिल की बीमारी से जूझ रहा है, जबकि घर में कोई कमाने वाला नहीं है और पिता का निधन हो चुका है। ऐसे ही कई अन्य गंभीर रोगी हैं, जिनके पास इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

सीएमओ कार्यालय में जनवरी से अब तक 198 मरीजों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन दायर किया है, परन्तु इनकी अर्जी अधिकांश विधायकों तक नहीं पहुँच पाई या अनदेखी हो गई।

यूपी के जिले में कुल छह विधायक हैं—दो भाजपा और चार सपा। प्रत्येक विधायक को विकास कार्यों के लिए एक वर्ष में पाँच करोड़ रुपये मिलते हैं। चार वर्षों में इन छह विधायक की निधि 120 करोड़ रुपये तक पहुँच जाती है।

इस राशि का अधिकांश हिस्सा बेज़ार परियोजनाओं पर खर्च हो गया: हाईमास्ट लाइटों पर 41.71 करोड़, वाटर कूलरों पर 10.47 करोड़ और यात्री शेड पर 1.32 करोड़ रुपये।

हालाँकि, वर्तमान स्थिति में लगभग 20 प्रतिशत लाइटें खराब हैं, अधिकांश वाटर कूलर बंद पड़े हैं, और रखरखाव की कमी के कारण यात्री शेड जर्जर हालत में हैं।

दूसरी ओर, गंभीर रोगियों के पास इलाज के लिए धन की कमी है। वे सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, परन्तु मदद नहीं मिल पाती। सीएमओ कार्यालय में भी जनवरी से अब तक 198 रोगियों ने सहायता के लिए आवेदन किया है।

विधायक निधि से एक वर्ष में मरीजों के इलाज के लिए 25 लाख रुपये तक खर्च किया जा सकता है। परियोजना निदेशक श्वेतांक पांडेय के अनुसार, स्थानीय स्तर पर 2 लाख रुपये तक की सहायता संभव है, जबकि 5 लाख रुपये तक की सहायता के लिए लखनऊ से स्वीकृति आवश्यक है। चार वर्षों में केवल तीन लोगों को 2.40 लाख रुपये की सहायता मिली।

गंभीर रोगियों के इलाज में विधायक निधि का उपयोग नहीं किया गया है। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री राहत कोष से क्षेत्र के लगभग 500 रोगियों को 2 से 4 लाख रुपये तक की सहायता दी गई है, जिसमें कैंसर, किडनी और लिवर रोगियों को प्राथमिकता मिली।

“लोग मदद की उम्मीद लेकर आते हैं, और हम यथासंभव सहायता करते हैं। इस वर्ष इलाज के लिए निधि खर्च नहीं हुई है,” राजीव गुप्ता, विधायक, जियाउरदमान बर्क, ने बताया।

“मैंने कई जरूरतमंद लोगों को इलाज के लिए आर्थिक मदद की थी और आगे भी यह सिलसिला जारी रखूँगा,” नासिर कुरैशी, विधायक, देहात, ने कहा।

विधायक निधि के सही उपयोग और गरीब रोगियों के इलाज में सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।