केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आपदा राहत से जुड़े 30 लाख कर्मियों के लिए देशभर में समर्पित ब्रॉडबैंड नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई है। इस नेटवर्क के तहत आवाज, वीडियो और डेटा को सुरक्षित एवं तेज़ी से साझा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

नेटवर्क का नाम "ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (BB‑PPDR)" रखा गया है। यह सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत से जुड़े विभागों के लिए तैयार किया जाएगा।

BB‑PPDR में मिशन‑क्रिटिकल पुश‑टू‑टॉक (MCPTT), मिशन‑क्रिटिकल डेटा और मिशन‑क्रिटिकल वीडियो जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिससे संबंधित कर्मियों को तत्काल आवाज़ संदेश भेजने, ज़रूरी डेटा साझा करने और वीडियो के जरिए स्थिति की जानकारी देने में मदद मिलेगी।

इस नेटवर्क के अंतर्गत पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), अग्निशमन सेवाएँ, चिकित्सा सेवाएँ और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियाँ शामिल होंगी।

गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित नेटवर्क का रेफरेंस आर्किटेक्चर तैयार करने के लिए जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। सुझावों में तकनीकों के फायदे-नुकसान, लागत‑दक्षता और भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्तता शामिल है।

परियोजना के लिए 10 पायलट स्थान चुने गए हैं, जिनमें अलग‑अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र शामिल हैं। यह परीक्षण चरण में नेटवर्क की उपयोगिता को परखने के लिए है, पर विस्तृत समयसीमा अभी नहीं बताई गई।

कुल मिलाकर लगभग 30 लाख हैंडसेट की आवश्यकता का अनुमान है, जिन्हें कर्मियों की जिम्मेदारियों और कार्यस्थल की ज़रूरतों के अनुसार अलग‑अलग श्रेणियों में बाँटा जाएगा। फील्ड में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए स्मार्टफोन‑श्रेणी के उपकरण और अन्य जरूरतों के लिए स्थिर या वाहन‑माउंटेड उपकरण प्रस्तावित हैं। बॉडी‑वॉर्न कैमरों की संख्या अभी तय नहीं हुई है।

इस परियोजना के लिए गृह मंत्रालय को 814‑824 MHz और 859‑869 MHz बैंड में सैद्धांतिक स्पेक्ट्रम आवंटन मिला है। ये फ़्रीक्वेंसी सामान्य मोबाइल ब्रॉडबैंड के प्रचलित बैंड से अलग हैं। मंत्रालय ने इन फ़्रीक्वेंसी पर काम करने वाले रेडियो उपकरणों और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध डिवाइस की जानकारी भी मांगी है, ताकि नेटवर्क के लिए ज़रूरी तकनीक की उपलब्धता और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता का आकलन किया जा सके।

वर्तमान में यह परियोजना नेटवर्क की संरचना, तकनीक और उपकरणों की जरूरत तय करने के चरण में है। आगे की प्रक्रिया में मिले सुझावों और तकनीकी आकलन की अहम भूमिका होगी।