1967 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। कांग्रेस के 199 सीटों के बावजूद बहुमत के 213 सीटों से बहुत दूर रहने के कारण यह चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ।

जनसंघ ने 98 सीटें, संयुक्त समाजवादी पार्टी 44, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 13 और स्वतंत्र तथा प्रजा समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों ने मिलकर 40 से अधिक सीटें हासिल कीं।

इस परिदृश्य में चौधरी चरण सिंह ने अपनी राजनीतिक कुशाग्रता से इन विविध दलों को एकजुट किया, जिससे पहली बार उत्तर प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकार की नींव रखी गई।

चरण सिंह का कांग्रेस से अलग होना एक दिन का निर्णय नहीं था। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, गुटबाजी, भ्रष्टाचार के आरोप और इंदिरा गांधी के साथ असफल वार्ता ने इस कदम को प्रेरित किया।

उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम ‘जन कांग्रेस’ रखा, जिसे बाद में भारतीय क्रांतिकारी दल (BKD) में परिवर्तित किया गया।

चरण सिंह ने 1 अप्रैल 1967 को राज्यपाल विश्वनाथ दास से शपथ ली और उत्तर प्रदेश के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।

जनसंघ के राम प्रकाश गुप्ता उपमुख्यमंत्री बने और संयुक्त समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, स्वतंत्र पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया।

गठबंधन की ताकत उसकी विविधता में थी, परंतु नीति और शक्ति के विभाजन पर मतभेदों के कारण सरकार अस्थिर बनी रही।

भूमि राजस्व, भाषा और कर्मचारियों की हड़ताल जैसे मुद्दों पर दलों के बीच टकराव ने सरकार को कमजोर किया।

जनसंघ ने ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलन शुरू किया, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ा और अंततः 17 फरवरी 1968 को चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया।

राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सिंगल पार्टी प्रभुत्व समाप्त हो गया।

चरण सिंह के इस प्रयोग ने भारत में गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत की, जहाँ विविध विचारधाराएँ एक साथ आकर सत्ता के नए समीकरण रचते हैं।