पुलिस ने चिराग के विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह के खिलाफ 9 अलग‑अलग मामलों में नामजद किया है, जिसमें उन्हें बाहरी और कमजोर वर्ग के लोगों को शिकार बनाकर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।

यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर के झपहां उदनडीह गांव से जुड़ा है। यहाँ अधिकांश भूमि खरीदार बाहरी व कम आय वाले हैं, जिनमें सीतामढ़ी जिले व उसके सटे इलाकों के लोग प्रमुख हैं। 2022 के बाद खरीदी गई इन 2 से 4 डिसमिल भूमि पर इन लोगों ने मकान बनाने के लिए निवेश किया था।

विधायक और उसके भाई ने इन खरीदारों को आसान शिकार बनाकर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। पुलिस ने इस गिरोह की गतिविधियों की जाँच करते हुए अहियापुर इलाक़े में भूमि हथियाने के प्रयासों के साथ-साथ अन्य मामलों में भी विधायक को नामजद किया।

20 अगस्त को, विधायक और उसके समर्थकों ने 52 लोगों की जमीन पर चहाड़दीवारी और मकान को बुलडोज़र से तोड़ दिया। इस घटना के लिए 25 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं। पीड़ितों ने जमीन के दाखिल‑खारिज कागजात और राजस्व रसीदें पुलिस के समक्ष पेश कीं।

सिटी एसपी मोहिब्बुलाह अंसारी ने बताया कि मकान और चहाड़दीवारी को भय पैदा कर वसूली के इरादे से तोड़ा गया है। अब तक सात आरोपितों को जेल भेजा गया है।

एक पीड़ित, ओलीपुर के राजा कुमार, ने बताया कि 2023 में उन्होंने अपनी मां के नाम पर चार डिसमिल जमीन खरीदी थी। बाद में दो डिसमिल अरविंद कुमार की पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कर दी गई। अरविंद ने उस जमीन पर मकान बना लिया और बाकी जमीन को चहाड़दीवारी से घेराबंदी कर दिया।

20 अगस्त को चहाड़दीवारी तोड़ने की सूचना मिलने पर राजा कुमार झपहां उदन गांव पहुंचे, जहाँ विधायक के समर्थकों ने उन्हें धमकी दी। उन्होंने बताया कि अधिकांश जमीन खरीदने वाले बाहरी हैं, इसी कारण उन्हें शिकार बनाया गया।

मुजफ्फरपुर के झपहां उदनडीह में 1.54 एकड़ भूमि पर भी विवाद चल रहा है। अमित प्रकाश ने दावा किया कि यह भूमि उनके पैतृक है, पर फर्जी तरीके से बेचने का आरोप लगाया गया है। सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है।

परिवाद में अमित प्रकाश ने आरोप लगाया कि मनियारी थाना के हरपुर बलड़ा गांव के राकेश कुमार सिन्हा उर्फ चुन्नू ने फर्जी दस्तावेज़ के आधार पर अन्य आरोपितों को यह भूमि बेच दी।

पुलिस की जांच जारी है और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में विधायक अमित रानू और उनके समर्थकों पर गंभीर दायित्व तय हो सकता है।