चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा मानते हुए, ताइवान‑संबंधी कदमों पर कड़ी प्रतिक्रिया देना जारी रखा। इस बार उसने पराग्वे के संचार मंत्री और बेलीज़ के विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगा दिया।

पराग्वे और बेलीज़ उन 12 देशों में शामिल हैं जिनके ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध हैं। दोनों देशों के मंत्रियों ने हाल ही में ताइवान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, जिससे बीजिंग ने इस कदम को "राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा" के उल्लंघन के रूप में बताया।

यह प्रतिबंध मुख्यतः प्रतीकात्मक हैं; ताइवान के सहयोगी देशों के मंत्री आमतौर पर चीन की यात्रा नहीं करते। फिर भी, अब वे हांगकांग और मकाऊ में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और चीनी संस्थाओं के साथ किसी भी लेन‑देन से भी प्रतिबंधित रहेंगे।

बेलीज़ के विदेश मंत्री फ्रांसिस फोंसेका ने पिछले महीने ताइवान के विदेश मंत्री लिन चिया‑लुंग से मुलाकात की थी। इसी तरह, पराग्वे के सूचना‑संचार मंत्री गुस्तावो विलाते ने जून में ताइवान के उप‑विदेश मंत्री चेन मिंग‑ची से बात की थी।

ताइवान में बेलीज़ के दूतावास ने 11 अक्टूबर को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 37वीं वर्षगांठ मनाई थी, जिसे अब चीन ने नज़रअंदाज़ कर दिया।

यह प्रतिबंध पहले भी पश्चिमी देशों के राजनेताओं पर लगाया गया था जिन्होंने ताइवान का समर्थन किया था। चीन का लक्ष्य ताइवान के शेष राजनयिक सहयोगियों पर दबाव बनाना है।

हाल ही में नाउरू (पैसिफिक का छोटा राष्ट्र) ने 2024 में ताइवान के साथ संबंध तोड़ दिया, और 2023 में होंडुरास ने भी ऐसा ही किया था।