विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि अब चुनावी आचार संहिता केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रिटायर हुए अधिकारियों और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर भी इसका दायरा विस्तृत किया गया है।

आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) में काम कर रहा है, तो उसे चुनाव के दौरान आचार संहिता की सभी पाबंदियों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि वह राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहेंगे और चुनावी अभियान में किसी भी पक्ष को समर्थन नहीं देंगे।

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कई बार रिटायर अधिकारियों को सलाहकार, सदस्य या विशेष सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, जिससे वे अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रक्रिया में प्रभावित हो सकते हैं। आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी‑संबंधित व्यक्तियों को समान नियमों के तहत लाया जाना चाहिए।

इस निर्णय से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह स्पष्ट संकेत मिलेगा कि चुनावी माहौल में सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता को लेकर कोई छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही, यह नियम रिटायर अधिकारियों को भी चुनावी गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है, जिससे मतदान प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा।