प्रदेश में विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची को अपडेट करने के उद्देश्य से शनिवार को सभी मतदान बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए। इन शिविरों में छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार वोट देने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म‑6 भरवाया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने फॉर्म‑7 के आवेदनों पर कड़ाई से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जानबूझकर गलत घोषणा करने पर एक वर्ष तक की कारावास या जुर्माना हो सकता है, या दोनों सजा भी हो सकती है।

फॉर्म‑7 में आवेदक से एक घोषणा ली जाती है। यदि जांच में यह पता चलता है कि वह झूठी है, तो आवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुसार फॉर्म‑7 से प्राप्त आपत्तियों की जांच नियमानुसार होनी चाहिए और व्यापक प्रचार‑प्रसार के माध्यम से आम जनता को मिथ्या घोषणा के कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

आयोग की यह चेतावनी सभी राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों को सत्य जानकारी प्रदान करने की जिम्मेदारी की याद दिलाती है, ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की दुरुपयोगी प्रविष्टि रोकी जा सके।