मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर अंदरूनी मतभेदों की खबरों के बाद चुनाव आयोग (ECI) ने विस्तृत बयान जारी किया। आयोग ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 324, लागू कानून और स्थापित संस्थागत परम्पराओं के तहत काम करने वाला संवैधानिक निकाय है।

लिखित नोट, टिप्पणी, तकनीकी सुझाव और आंतरिक जांच‑पड़ताल उसकी नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं। किसी मसौदे पर चर्चा, सवाल उठाना या स्पष्टीकरण मांगना सामान्य है और इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाना तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

सभी आधिकारिक आदेश, फैसले और प्रशासनिक निर्देश कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी होते हैं। तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ-साथ किसी भी अधिकारी के सुझाव आयोग के निर्णयों को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

पिछले 10 महीनों की कुछ आंतरिक टिप्पणियों को अलग‑अलग दिखाने से पूरी तस्वीर नहीं मिलती। पिछले साल में कई निर्णय, निर्देश और लगभग 40 नई पहल लागू हुईं, जिसमें पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन और SIR से जुड़े कार्य शामिल हैं। ये सभी निर्णय आयोग की सर्वसम्मति से लिये गये हैं।

बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में हुए बड़े चुनावों में भी व्यापक प्रशासनिक और ऑपरेशनल कार्य किए गये। इन प्रक्रियाओं में आयोग की सभी मंजूरियां और निर्देश लागू हुए और मशीनरी ने कानून एवं आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार काम किया।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ECINET को लेकर उठे सवालों पर आयोग ने कहा कि यह सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत चलता है। आईटी सुरक्षा चेक और ऑडिट राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं, जिससे अनधिकृत डेटा परिवर्तन रोका जाता है।

इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) जैसे वैधानिक अधिकारी कानून के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन और नाम हटाने के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। उनके सुझाव चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए होते हैं।

आयोग ने दोहराया कि सभी कार्य कानून और अपने निर्देशों के अनुसार होते हैं और वह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।