दिल्ली‑NCR में प्रदूषण‑कमी के नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है, परंतु सड़कों पर डग्गामार बसों के अनियमित संचालन के आरोप सामने आए हैं। तीन अलग‑अलग पड़तालों में बस ऑपरेटरों और ड्राइवरों से बातचीत के दौरान, ऐसे नेटवर्क के दावे सामने आए, जहाँ नियमों को अनदेखा कर बसें चलाने और चेकिंग से बचने की बात की गई।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने के साथ, रजिस्टर्ड BS‑IV और उससे नीचे के डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके, 2015 मॉडल की BS‑IV डीजल बसों को दिल्ली से देवबंद तक चलाने के लिए ऑपरेटरों ने दावा किया कि रूट में बस को रोका नहीं जाएगा।

एक ऑपरेटर ने कहा, “गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी।” उसके मुताबिक, दिल्ली से बदायूं, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद जैसे रूटों पर ऐसी बसें चल रही हैं। दूसरे ऑपरेटर ने भी दावा किया कि प्रदूषण के नाम पर उनकी गाड़ियों को कभी परेशानी नहीं हुई और उन्होंने 300‑350 बसों का नेटवर्क बताया।

पड़ताल के दौरान ‘सेटिंग’ और कथित भुगतान के दावे भी सामने आए। एक ऑपरेटर ने दिल्ली से बागपत, शामली और देवबंद तक बस चलाने के लिए 60‑70 हजार रुपये तक की लागत बताई। लाल बत्ती या पॉइंट के लिए 1,500 रुपये तय होने का भी दावा किया गया। ‘मार्का’ लगने के बाद बस का नंबर दर्ज किया जाता है और हर महीने भुगतान होता है।

उपायुक्त मार्गों पर 10‑12 चौकियों पर 500‑1,000 रुपये प्रति चौकी देने का भी दावा किया गया। एक अन्य ऑपरेटर ने गुड़गांव से बरेली तक बस चलाने के लिए RTO, पुलिस और थाने के खर्च के तौर पर लगभग 1.60 लाख रुपये तक की बात कही, तथा दिल्ली में एक ‘पॉइंट’ के लिए 1,500‑2,000 रुपये तक खर्च होने का दावा किया।

चेकिंग से पहले फोन आने का दावा सबसे गंभीर था। जब रिपोर्टर ने ऑपरेटर से पूछा कि चेकिंग के दौरान बस बंद होने का खतरा रहता है या नहीं, तो उसने कहा, “चेकिंग होती है तो पहले ही बता देते हैं।” यह स्पष्ट नहीं है कि चेकिंग की जानकारी कौन देता है, अतः इस दावे की स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच की ज़रूरत है।

एक ऑपरेटर ने दिल्ली में दो अलग-अलग ‘बीट’ के लिए 10‑10 हजार रुपये महीने के भुगतान का दावा किया, और स्थानीय स्तर पर तालमेल की भी बात की। यात्रियों के साथ लगेज से भी कमाई के दावे भी सामने आए; बसों में बोरे के हिसाब से लगेज का किराया लिया जाता है, छोटे बोरे के लिए 200 रुपये और बड़े बोरे के लिए 250‑300 रुपये वसूले जाते हैं।

बिना वैध परमिट के माल ढोने की वैधता पर सवाल उठते हैं। नवंबर 2026 में लागू नियमों के अनुसार, दिल्ली‑NCR में दूसरे राज्यों के BS‑IV डीजल वाहनों पर पाबंदियाँ लागू हैं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना वैध परमिट के वाहन चलाना कानूनी अपराध है, परंतु वैध परमिट होने पर भी प्रदूषण प्रतिबंध लागू होने पर संचालन संभव नहीं है।

इन दावों के बाद प्रशासन और परिवहन विभाग से कई सवाल उठते हैं: बताए गए रूटों पर चलने वाली बसों के पास वैध अंतरराज्यीय परमिट हैं? 1 नवंबर से लागू BS‑IV प्रतिबंध के बाद कितने चालान किए गए और कितनी बसें जब्त हुईं? ‘पॉइंट’, ‘बीट’ और मासिक भुगतान से जुड़े दावों में कितनी सच्चाई है? यदि चेकिंग से पहले सूचना मिलने का दावा सही है, तो यह जानकारी लीक कहाँ से हो रही है और इसकी स्वतंत्र जांच कैसे होगी?