मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए जबलपुर‑भोपाल‑इंदौर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (IIIC) को मंजूरी मिली है। लगभग 600 किमी लंबा यह कॉरिडोर राज्य के तीन बड़े शहरों को जोड़ते हुए, देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड औद्योगिक बेल्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा।

राज्य सरकार ने मार्च 2028 तक 10,000 एकड़ औद्योगिक भूमि विकसित करने, ₹1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 3 लाख से अधिक प्रत्यक्ष‑अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह कॉरिडोर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियों को एकीकृत करेगा और 7 जिलों व आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचाएगा।

कॉरिडोर केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा; इसमें कृषि, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर को जोड़ने वाला इंटीग्रेटेड नेटवर्क तैयार किया जाएगा। भविष्य में यह इंदौर, भोपाल और जबलपुर के मेट्रोपोलिटन रीजन को सीधे जोड़ेगा।

आगे की योजना के अनुसार अगले 3‑6 महीने में भूमि चिन्हांकन और मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, उसके बाद 6‑12 महीने में औद्योगिक क्षेत्रों एवं आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शुरू होगा।

राज्य सरकार इस कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कंपनी स्थापित करेगी, जिसमें शुरुआती निवेश ₹100 करोड़ earmarked है।

जबलपुर को डिफेंस, एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग और फूड प्रोसेसिंग के प्रमुख हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जबकि नरसिंहपुर‑रायसेन में कृषि प्रसंस्करण और फूड पार्क को बढ़ावा दिया जाएगा।

भोपाल में IT‑इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉलेज सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के केंद्र के रूप में फोकस रहेगा, और इंदौर में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स एवं आईटी सेक्टर को विकसित किया जाएगा।

निवेशकों को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी घोषणा की गई है।

मंजूरी मिलने पर महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और चैंबर के अध्यक्ष रवि गुप्ता भी उपस्थित रहे।