22 सितंबर 2025 को लागू हुए जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स दरों का सरलीकरण और कटौतियों के प्रावधान ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊर्जा दी।

सुधारों के प्रमुख बिंदु में 4% से 12% तक के कई टैक्स स्लैब्स को एकीकृत कर एक ही दर पर लाना शामिल था, जिससे कर संरचना में स्पष्टता और दक्षता आई।

इस बदलाव के परिणामस्वरूप वाहनों की कीमतों में 8% से 12% तक की गिरावट देखी गई, जो उपभोक्ताओं के लिए कार खरीदना अधिक किफायती बना दिया।

उपभोक्ता प्रतिक्रिया में कारों के प्रति बढ़ी हुई मांग और वित्तीय योजनाओं पर कम दबाव की बात सामने आई है।

उद्योग के लिए यह सुधार उत्पादन लागत को घटाने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला को भी सुव्यवस्थित करता है, जिससे PSU और निजी फर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

इस प्रकार, जीएसटी 2.0 ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक नई गति और स्थिरता के साथ बाजार को पुनर्जीवित किया है, जो आने वाले वर्षों में और भी विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।