उत्तरी प्रदेश सरकार ने जौहर विश्वविद्यालय के नए भवनों के निर्माण हेतु ठेके दोगुनी कीमत पर एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) को दिए, जिससे प्रबंधन और जनता में कड़ी आलोचना हुई।

इस परियोजना के लिए तय बजट से 200 प्रतिशत अधिक राशि का खर्च हुआ, जिसे राज्य के वित्त विभाग ने तुरंत ही असामान्य पाया। CAG ने इस मामले पर रिपोर्ट तैयार की और सरकार से तत्काल जाँच का आह्वान किया।

रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि टेंडर प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन हुआ, विशेषकर सार्वजनिक खरीद के नियमों के तहत आवश्यक पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को नज़रअंदाज़ किया गया।

राज्य के गवर्नर ने कहा कि RBI द्वारा जारी की गई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए वित्तीय मार्गदर्शिकाओं का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस भ्रष्टाचार के पीछे आजम खान, एक वरिष्ठ राजनेता, के प्रभाव को प्रमुख कारण बताया गया है। उनके नाम से कई निर्णयों पर दबाव डाला गया, जिसके कारण नियमों की अनदेखी हुई।

जौहर विश्वविद्यालय के CEO ने इस निर्णय पर गहरी निराशा जाहिर की और कहा कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को इस तरह के निर्णयों से खतरा है।

छात्रों और नागरिक समाज के समूहों ने भी इस पर विरोध प्रदर्शन किया, मांग की कि सभी ठेकेदारों के नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएँ और एक स्वतंत्र समिति द्वारा पूरी जाँच की जाए।

सरकार ने इस मुद्दे पर एक स्वतंत्र समिति गठित करने की घोषणा की है, जो सभी ठेकेदारों के दस्तावेज़ों और वित्तीय विवरणों की जाँच करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी पेश किया जा सकता है।

यह घटना सार्वजनिक खरीद में कड़ी निगरानी और पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर करती है, ताकि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सके।