मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग पर 2 से 4 अक्टूबर तक दिल्ली और मुंबई में लगातार विरोध प्रदर्शनों की लहर दौड़ गई।

2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन, दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ। पुलिस ने प्रवेश को रोकते हुए प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुँचने नहीं दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

रविवार को दिल्ली के नागरिकों ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक ‘सिटिज़न्स मार्च’ आयोजित किया। इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, परंतु पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया।

हिरासत में लिए गए प्रमुख नेता हैं: आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव, और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता। पुलिस के खिलाफ ‘महिला पुलिसकर्मी न होने’ और ‘यौन उत्पीड़न’ के आरोप भी सामने आए।

रविवार शाम को युवा कांग्रेस ने भी जंतर-मंतर पर धरने के साथ ‘इस्तीफ़ा’ की मांग की। उन्होंने X पर लिखा, “जंतर-मंतर को फिर से जनता को सौंपने की माँग।”

मुंबई में भी इसी दिन ‘गर्जना मोर्चा’ का आयोजन हुआ, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNFS), और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भाग लिया। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी, फिर भी हजारों लोगों ने शिवाजी पार्क और अन्य स्थानों पर जुटकर इस्तीफ़ा की मांग की।

मुंबई के प्रदर्शन के दौरान भी कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने कई बार ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ के आरोपों का सामना किया।

दोनों शहरों में पुलिस ने जंतर-मंतर और शिवाजी पार्क के आसपास के क्षेत्रों में कड़ी रोक लगाई, जिससे प्रदर्शनकारियों को प्रवेश नहीं मिल पाया। इसके बावजूद, कई नागरिकों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी रखा।

प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने पुलिस के दमनकारी तरीकों के खिलाफ आवाज़ उठाई, यह कहते हुए कि यह केवल एक दिन का प्रतीकात्मक विरोध नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार के हटने तक चलने वाला संघर्ष है।